नवी दिल्ली
भारतामध्ये सध्या ’रेवडी कल्चर’ राजकारण्यांच्या चर्चेचा विषय झाला आहे. ’रेवडी कल्चर’ म्हणजे पक्षांकडून मोफत किंवा फ्रीमध्ये देण्यात येणारी ऑफर. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी गुजरातमध्ये आपचे सरकार आल्यास वीज मोफत देणार असल्याची घोषणा केली आहे. इकडे काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशात सत्तेवर आल्यास 300 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. आगामी दोन महिन्यांनंतर गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
वास्तविक, गेल्या महिन्यात बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वेच्या उद्घाटनाच्या वेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, मोफत रेवड्या वाटून आपल्या देशात मत-संकलन करण्याची संस्कृती रुजवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हे देशाच्या विकासासाठी अत्यंत घातक आहे.
यानंतर केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांवर पलटवार केला. ते म्हणाले की, आपल्या देशातील मुलांना मोफत आणि चांगले शिक्षण द्यायचे, लोकांना चांगले आणि मोफत उपचार मिळावेत… याला मोफत रेवाड्या वाटणे म्हणत नाही. हे काम 75 वर्षांपूर्वी व्हायला हवे होते.
अलीकडेच राज्यसभेत भाजपचे खासदार सुशील कुमार मोदी यांनी मोफत ऑफर रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर त्यांच्याच पक्षाचे खासदार वरुण गांधी यांनी टीका केली होती. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.