📰 MUMBAI MITRA EXCLUSIVE
——-
◆ अपंगाच्या समस्यांवरून राज्यसरकारवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे!
◆ अपंगांना सुविधा मिळत नसतील तर कायदे पाहिजेत कशाला❓
◆ राज्य सल्लागार मंडळ 2016 मध्ये स्थापन
◆ प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर स्पष्ट करण्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाचे सरकारला आदेश
====
◆ मुंबई उच्च न्यायालयाचे सवाल❓
◆ मंडळ नक्की काय करते आहे❓
◆ मंडळाने कायदेशीर जबाबदारी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आतापर्यंत काय केले❓
◆ मंडळातील अध्यक्ष-सदस्यांच्या नियुक्त्यांचे काय❓
◆ मंडळाचे कार्य कसे चालते आणि आतापर्यंत मंडळाने किती बैठका घेतल्या व त्यात घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली❓
——–
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
अपंगाच्या समस्या निवारण्यासाठी स्थापन केलेले राज्य सल्लागार मंडळ गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत नसल्यावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. अपंगांच्या अधिकारांसाठी संसदेने 2016 मध्ये केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची नसेल तर कायदा करता कशाला? कायद्याची पुस्तके ही केवळ कपाटात रचण्यासाठी आहेत का? असा संतप्त प्रश्न करून न्यायालयाने सरकारच्या अपंगांबाबतच्या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढले. दरम्यान न्यायालयाच्या भूमिकेचे स्वागत करत, आपणही पत्रव्यवहार करून मंडळाचा लेखा-जोखा मागवणार असल्याचे धडक दिव्यांग मूक-बधिर कामगार युनियनचे अध्यक्ष अभिजीत राणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्याचवेळी अपंगांच्या समस्या निवारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले हे मंडळ नक्की काय करते आहे? मंडळाने कायदेशीर जबाबदारी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आतापर्यंत काय केले? मंडळातील अध्यक्ष-सदस्यांच्या नियुक्त्यांचे काय? मंडळाचे कार्य कसे चालते आणि आतापर्यंत मंडळाने किती बैठका घेतल्या व त्यात घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली? हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आऱिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले.
राज्य सल्लागार मंडळ 2016 ते 2019 या दरम्यान स्थापन करण्यात आले. तथापि, अपंगत्व कायद्यांतर्गत बंधनकारक असलेल्या मंडळावरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे, या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याबाबत नाराजी व्यक्त करून मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला फैलावर घेतले. अपंगाच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे यासाठी संसदेने त्याबाबतचा कायदा पारित केला आहे? पण हा कायदा पुस्तकांच्या कपाटात शोभा वाढवण्यासाठी आहे का? वैधानिक दर्जा असलेले राज्य सल्लागार मंडळ एकदाही बैठक का झालेली नाही? कायद्याचे पालन करायचे नाही तर तो केला कशाला? असे खडेबोलही न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.
व्हीलचेअर वापरणाऱ्या अपंगांना अडचणीचे ठरणाऱ्या मुंबईतील पदपथावरील स्टीलच्या खांबांबाबतच्या (बोलार्ड) त्रुटींच्या मुद्याप्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. मुंबईसह अन्य ठिकाणचे पदपथ हे अपंगस्नेही करण्यासाठी राज्य सल्लागार मंडळातर्फे काय उपाययोजना केल्या जात आहेत? अशी विचारणा करून राज्य सरकारला त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते.
======
◆ …आम्ही लेखाजोखा मागणार: अभिजीत राणे
‘अपंगाच्या समस्यांबाबत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले, हे एकापरीने बरेच झाले आहे.निदान आता तरी सरकार व प्रशासन अपंगांच्या समस्यांबाबत जलद हालचाली करेल. अपंगांच्या समस्यांबाबत जलद हालचाली करेल. अपंगांच्या विविध समस्यांबाबत लवकरच ‘धडक दिव्यांग मूक-बधिर कामगार युनियन तर्फे आम्ही जातीने अपंग मंडळास पत्रे पाठविणार असून मंडळाच्या कार्याचा लेखाजोखा मार्गात आहोत’ अशी प्रतिक्रिया धडक कामगार युनियन महासंघातर्गत असलेल्या धडक दिव्यांग मूक-बधिर कामगार युनियनचे अध्यक्ष अभिजीत राणे यांनी दिली.