मुंबई : मुंबई लोकलमध्ये अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशाच्या कुटुंबियांना ८ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात देत मध्य रेल्वेला चांगलाच दणका दिला आहे. मृत प्रवाशाकडे तिकीट नव्हतेच हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी रेल्वेची आहे. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबावर ही जबाबदारी ढकलता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
दादर ते मुलुंड प्रवास करत असताना २२ मार्च २०११ रोजी जगदिश दुराफे यांचा लोकलमधून पडून कांजूरमार्गजवळ दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबियांनी नुकसान भरपाईसाठी रेल्वे प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. प्रवासी विनातिकीट प्रवास करत होता, असा दावा करत रेल्वे प्रशासनाने कुटुंबियांना कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास नकार देत ३१ मार्च २०१६ रोजी ज्योती दुराफे यांचा दावा फेटाळून लावला. त्याविरोधात ज्योती दुराफे यांनी कुटुंबियांसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रवाशाकडे लोकल प्रवासाचे तिकीट नव्हते. त्यामुळे तो अधिकृत प्रवासी नव्हता. हा रेल्वेचा दावा न्यायालयाने साफ फेटाळून लावला आहे.
पीडित कुटुंबाला आठ लाख रुपये नुकसान भरपाई आठ आठवड्यांत रेल्वे प्रशासनाने द्यावी.नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यावर सहा टक्के रक्कम व्याजापोटी मूळ रक्कम अदा करेपर्यंत रेल्वेला द्यावी लागेल, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
