📰 MUMBAI MITRA EXPOSE
——
● पालिकेची पर्यावरणाची लढाई केवळ कागदावरच
● १०,२२४ कोटींचे पर्यावरण अर्थसंकल्प मात्र वर्षभरात केवळ १०% रक्कम खर्च
—-
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईत एकीकडे प्रदूषणाचा स्तर वाढत चालला असून मुंबईकरांना मोकळ्या हवेत श्वास घेणे कठीण बनले आहे तर दुसरीकडे हिरवळ घटवून ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे ऋतुचक्रात झालेल्या बिघाडामुळे पर्यावरण सुरक्षा हे एक मोठे आव्हान ठरत आहे. पर्यावरणाच्या समस्या संपवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने राणा भीमादेवी थाटात गर्जना करत गेल्या वर्षी 10 हजार 224 कोटी रुपयांचा पर्यावरणीय अर्थसंकल्प (क्लायमेट बजेट) सादर करताना दावा केला होता की, या अर्थसंकल्पाद्वारे मुंबईमध्ये पर्यावरण समस्या आटोक्यात आणल्या जातील. मात्र गेल्या वर्षभरात पालिकेने या पर्यावरण अर्थसंकल्पातून केवळ 10 टक्के रक्कमच खर्च केली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या समस्या सोडवण्याची पालिकेची योजना कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट होत असून पालिकेचे दावे किती फोल असतात, हे देखील अधोरेखित झाले आहे.
मुंबईच्या वातावरणातील प्रदूषणाचा स्तर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर मध्ये मुंबईचा एक्यूआय 300 पर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे मुंबईकरांना मोकळ्या हवेत श्वास घेणे कठीण बनते. गेली दोन-तीन वर्षे मुंबईतील प्रदूषणाबाबत बरीच आरडाओरड झाली होती. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी गेल्या वर्षी पालिकेने 10 हजार 224 कोटी रुपयांचा पर्यावरण अर्थसंकल्प बनवला होता. पालिकेने जून 2024 मध्ये हा अर्थसंकल्प सादर करताना दावा केला होता की, ओस्लो (नार्वे), न्यूयॉर्क, लंडन नंतर मुंबई महापालिका ही अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प बनवणारी जगातील तिसरी महापालिका बनली आहे. पालिकेने या अर्थसंकल्पाचा अहवाल बनवताना पालिकेच्या पर्यावरणाशी संबंधित 20 विभागांशी सल्लामसलत केली होती.
या अहवालात एनर्जी अँड बिल्डिंग, सस्टेनेबल वेस्ट मॅनेजमेंट, मुंबई एन्व्हायरमेंट ॲक्शन प्लॅन, अर्बन ग्रीनिंग आणि जैव विविधता, एअर क्वालिटी आणि फ्लड अँड वॉटर रिसोर्स मॅनेजमेंट सारख्या विभागांचा समावेश आहे. हे सर्व विभाग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या पर्यावरणाशी संबंधित आहेत. शास्त्रोक्त पद्धतीने ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जनात घट करणे, वायु प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे, पर्यावरणाला पूरक प्रक्रिया कार्यान्वित करणे, पर्यावरणाचे मूल्यांकन आणि प्रदूषणाचे नियंत्रण करणे ही उद्दिष्टे पालिकेने डोळ्यासमोर ठेवली होती. मात्र यंदा पहिल्या पावसातच मुंबईचे तुंबई झाली आणि पालिका तोंडघशी पडली.
मुंबईच्या समुद्रकिनारी 250 मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. पावसाळ्यात दररोज 400 मेट्रिक टनपर्यंत आकडा पोहोचतो. वर्षभरात सुमारे 91 हजार 250 ते 1 लाख 46 हजार मेट्रिक टन कचरा समुद्रकिनाऱ्यावर जमा होतो. प्रत्येक सणानंतर 550 मेट्रिक टन कचरा पालिका समुद्रकिनाऱ्यावरून उचलते.
पालिकेच्या सर्व योजना केवळ कागदापुरत्याच मर्यादित राहतात. त्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम मुंबईकरांना भोगावे लागतात अशी चिंता पर्यावरण तज्ञ व्यक्त करतात. पालिकेच्या पर्यावरण अर्थसंकल्पाचा फायदा मुंबईकरांना होत नाही कारण पालिकेकडे एखाद्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती नाही. जेव्हा प्रदूषण वाढते, तेव्हा पालिका धावपळ करते. मात्र कालांतराने पुन्हा विसरते असे आरोप मुंबईकरांतर्फे केले जात आहेत.
====
● कागदावरच राहिलेला क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन
* मुंबईमधील वादळ, तुफानी पाऊस, समुद्राच्या उंच लाटा, पाणी तुंबणे, अवेळी पाऊस, कार्बन उत्सर्जन अशा पर्यावरणाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी 2022 मध्ये पालिकेतर्फे क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन ची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र हा प्लॅन कधीच पूर्णपणे अंमलात आला नाही. केवळ कागदावरच राहिला.
====
● काय होता प्लॅन:
* मुंबईला वातावरण बदलामुळे होणाऱ्या समस्यांना कसे तोंड द्यायचे, यासाठी अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क व इंग्लंडच्या लंडन शहरातील पद्धतीनुसार मुंबईतही कार्यशैली वापरावी.
* जुन्या इमारती पडल्यावर अथवा पडतेवेळी होणाऱ्या प्रदूषणापासून कसा बचाव करायचा, याची पद्धत होती.
* विकासाचा रोड मॅप बनवणे.
* इमारतींच्या छतावर सोलर लावून 25 टक्के ऊर्जा उत्पादन करणे.
* पालिका आपल्या इमारतींवर व इतर ठिकाणी सौर ऊर्जेद्वारे वीज उत्पादन करेल यासाठी 2030 पर्यंतचा कालावधी निर्धारित करण्यात आला.
* मुंबईत 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 30 टक्के आणि 2050 पर्यंत शून्य टक्क्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट पालिकेने निर्धारित केले आहे.
====
● प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी पालिकेचे निर्देश :
प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पालिकेने 29 प्रकारचे निर्देश दिले आहेत. कन्स्ट्रक्शन साइट्स बाबत अनेक नियम समाविष्ट असतात. त्याचबरोबर कागद, कचरा, लाकडे बाहेर उघड्यामध्ये जाळण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास 100 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईमधील पर्यावरणाचा धोका लक्षात घेऊन पालिकेने कोळसा आणि लाकडांवर चालवणाऱ्या भट्ट्या आणि बेकऱ्यांना 8 जुलै 2025 पर्यंत बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईत हजारो बेकऱ्या आणि भट्ट्या आहेत. या भट्ट्या आणि बेकऱ्यांचे रूपांतर पीएनजी गॅस आणि इलेक्ट्रिकमध्ये करण्याचे आदेश पालिकेने दिले आहेत. अन्यथा 8 जुलै नंतर त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा इशारा पालिकेने दिला आहे.
