प्रकल्पग्रस्तांसाठी अधिकाधिक घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने जारी केलेल्या शासन निर्णयाचा आधार घेत पालिकेने ही मंजुरी दिल्याचा दावा केला जात आहेवरळीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा झोपु योजनेत समावेश; रहिवाशांमध्ये नाराजी
सागरी किनाऱ्यालगत असलेल्या वरळीमधील अत्यंत मोक्याच्या जागेवर वसलेल्या नऊ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी महापालिकेने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले आहे. या निर्णयामुळे संबंधित संस्थांचे रहिवासी अस्वस्थ असून, आपला हक्क डावलला गेला असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. महापालिकेचा दावा आहे की, प्रकल्पबाधितांसाठी अधिकाधिक घरे उभारण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या धोरणानुसार ही मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यामुळे खऱ्या लाभात विकासकच असतील, अशी टीका होत आहे.
विकासकांचा प्रस्ताव आणि पार्श्वभूमी
वरळीतील खान अब्दुल गफार खान मार्गालगत असलेल्या महापालिकेच्या मालकीच्या सुमारे २३,००० चौरस मीटर भूखंडावर पूर्वी १८ इमारती होत्या, त्यापैकी सध्या १३ अस्तित्वात असून त्यातली नऊ इमारती सहकारी संस्थांना मालकी हक्काने दिल्या आहेत, तर उर्वरित चार इमारती पालिका कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी वापरल्या जात आहेत.
या भूखंडाच्या शेजारील २४,६७७ चौरस मीटर क्षेत्रावर मे. निर्मल सहाना बिल्डर्स प्रा. लि. आणि मे. ऑप्टिमिस्टिक कन्स्ट्रक्शन एलएलपी या दोन विकासकांकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली जात आहे. शेजारी असलेले २३,१८३ चौरस मीटरचा पालिकेचा व ११,८५७ चौरस मीटरचा राज्य शासनाचा बिगर झोपडी भूखंड देखील या योजनेत समाविष्ट करण्याची विनंती विकासकांनी केली होती. या प्रस्तावाला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाल्यानंतर, नऊ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना योजनेत सक्तीने समाविष्ट व्हावे लागणार आहे.
होरायझन महासंघाचा मागील प्रस्ताव
या संस्थांनी २०१४ साली ‘होरायझन फेडरल को-ऑप. सोसायटी’च्या माध्यमातून सामूहिक पुनर्विकासाचा प्रस्ताव पालिकेकडे सादर केला होता, पण त्यावर पालिकेने कोणताही निर्णय दिला नव्हता. मात्र, विकासकांनी प्रस्ताव दिल्यानंतर पालिकेने तत्काळ ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्याचा आरोप संस्थेचे चेअरमन प्रवीण नाईक यांनी केला आहे. त्यांनी सांगितले की, आमचा कायदेशीर हक्क डावलण्यात आला असून, आम्ही याविरोधात कायदेशीर पद्धतीने लढा देऊ.
शासन निर्णयाचा आधार
१९ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या मालकीचा कोणताही भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या सीमेलगत असल्यास आणि त्या प्राधिकरणाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्यास, तो भूखंड योजनेत समाविष्ट करून चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळवता येतो. विकासक प्रकल्पबाधितांसाठी मोफत घरे उभारतील, अशी अटही त्यात आहे. याच धोरणाच्या आधारे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे सीईओ डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी पालिकेकडे प्रस्ताव पाठवला होता, जो पालिकेने मंजूर केला.
महापालिकेचा खुलासा
महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी स्पष्ट केले की, ५१ टक्क्यांहून अधिक भाग झोपड्यांनी व्यापलेला असल्यास त्या शेजारील बिगर झोपडी भूखंड देखील संलग्न करता येतात, हे शासन निर्णयातच नमूद आहे. त्यामुळे दिलेले ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नियमबाह्य नाही. रहिवाशांसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र इमारती उभारल्या जातील आणि महापालिकेला २,००० हून अधिक प्रकल्पबाधितांसाठी घरे तसेच भूखंडाच्या अधिमूल्याचा २५ टक्के वाटा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
