📰 MUMBAI MITRA EXPOSE
-——
◆ 41 अनधिकृत इमारतींच्या प्रकरण नंतरही वसईत बेकायदा इमारतींचे बांधकाम सुरुच!
◆ प्रभाग समिती ‘ब’ मध्ये आदिवासी आरक्षित जागेवर 5 मजली बेकायदा इमारत
◆ 4 मार्च 2024 रोजी खोदकामासंदर्भात तलाठी कार्यालयास कागदपत्रे सादर करण्याचे देण्यात आले होते आदेश
◆ नोटीस देऊन 9 महीने होऊन ही आदिवासी जागेवर सुरु होते बांधकाम
———
प्रतिनिधी, मुंबई
वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नालासोपाऱ्यातील आरक्षित जागेवर उभारण्यात आलेल्या तब्बल 41 अनधिकृत इमारतींवर सर्वोच्च न्यायायलयाच्या आदेशानंतर पालिकेने कारवाई सुरु केली. यामधील 7 इमारती जमिनदोस्त करण्यात आल्या असतानाही भुमाफियांकडून नालासोपाऱ्यात बेकायदा इमारती उभारण्याचे प्रकार सुरु आहेत. वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभाग समिती ‘ब’ अंर्तगत येणाऱ्या मौजे तुळींज येथील सर्व्हे क्रं. 115/3 या आदिवासी आरक्षित जागेवर नगिनदास पाडा कावेरी इमारतीसमोर भुमाफियाकडून तब्बल 5 मजली बेकायदा इमारत उभारण्यात आली असून याबाबतीत 4 मार्च 2024 रोजी निळेमोरे तलाठीकडून खोदकामासंदर्भात तलाठी कार्यालयास सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या नोटीसमध्ये कागदपत्रे सादर न केल्यास महापालिकेच्या माध्यमातून बांधकाम तोडण्यात येईल असे आदेश देण्यात आले होते. असे असतानाही 9 महीने होऊन ही आदिवासी जागेवर बांधकाम सुरु असताना इमारतीवर कारवाई करण्यात आली नाही. याचा आज परिणाम असा की, इमारती संपुर्ण तयार झाली असून इमारतीमधील सदनिका विक्री सुरु आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या आर्शिवादाशिवाय ही इमारत उभीच राहू शकत नाही या इमारतीमुळे भविष्यात शेकडो नागरिकांचे जे नुकसान होणार आहे. ते पालिका प्रशासन भरून देणार का? असा सवाल या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे. अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा अनेकदा उच्च न्यायालयाच्या पटलावर आला आहे. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पालिकेला अनेकदा समज देऊनही पालिकेचे अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात दिसून येत असलेले धोरण निलाजरेपणाचे आहे. अनेक सामन्य नागरीकांचे संसार उध्दवस्त होण्यापुर्वी प्रभाग समिती ‘ब’च्या सहाय्यक आयुक्त निलाक्षी पाटील या इमारतीवर कारवाई करतात का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
