📰 MUMBAI MITRA EXPOSE
——-
◆ विकासकांकडून ‘एसआरए’च्या आर्शिवादाने शेख दांपत्याचा मानसिक छळ
◆ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा कानाडोळा
◆ मालाडमधील मालकी जमिनीवर विकासकांची नजर
◆ एकाच जमिनीची विकासकाच्या मागणी वरुन अनेकवेळा सुनावणी
◆ एसआरएच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे!
——–
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
एसआरएच्या माध्यमातून स्थानिक विकासकांकडून 70 वर्ष जुनी मालकी जमीन बळकवण्याचा धक्कादायक प्रकार मुंबई महानगरपालिकेच्या पी/नॉर्थ प्रभागात अंतर्गत येणाऱ्या मालाड (पू.) बानडोंगरी येथे उघडकीस आला आहे. जमीन मालक मोहम्मद हनीफ अब्दुल रेहमान शेख व फरजान हनीफ शेख हे जोडपे येथे राहत असून त्यांच्या जमिनीच्या मागे एसआरए अंतर्गत विकासकांकडून इमारत बांधण्याच्या योजना आहेत. या प्रकल्पांना मोहम्मद हनीफ अब्दुल रेहमान शेख यांच्या जमीनीचा अडथळा निर्माण होत असल्याने, हनीफ यांची रस्त्याला लागून असलेली मोक्याची जागा एसआरएच्या माध्यमातून बळकावण्याचा प्रकार सुरु आहे.
हनीफ यांची जमीन बळकावण्यासाठी त्यांच्या चाळीचा अनेकवेळा जाणिवपुर्वक एसआरए प्रकल्पात घेण्याचा प्रयत्न विकासकांकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. हनीफ यांच्याकडे जमिनीची जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे ‘ना हरकत’ आहे. रजिस्ट्रेशनची रक्कम भरल्याची पावती आहे. इमला मालक असल्याची कागदपत्रे आहेत. असेसमेंट टॅक्स भरल्याचे पुरावे आहेत. या जमिनीवर रो हाऊसेस आहेत, जे सर्व सुख सोयींनी संपन्न आहेत. परंतू, विकासकाच्या तक्रारीवर एसआरएकडून जाणिवपुर्वक त्यांना त्रास दिला जात आहे. प्रत्येकवेळी त्याच जागेसाठी वेगवेगळे विकासक एसआरएमध्ये तक्रार करतात व एसआरए त्याबाबत सुनावणी लावते आहे. हा प्रकार थांबणार कधी? असा सवाल त्यांनी एसआरए प्र्रशासनाला केला आहे. वयोवृध्द असलेल्या या जोडप्याची छळवणूक एसआरए थांबवणार का? असा सवाल यामाध्यमातून सामान्य नागरीकांकडून विचारला जात आहे.
हनीफ यांची मालकी जमीन (सीटीएस नं 127 व 128 च्या 23 ते 38) वर यापुर्वी एका विकासकाकडून एसआरएमध्ये घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याबाबतीत हनीफ यांनी एसआरएमध्ये जाऊन तत्कालिकन एसआरएचे प्रमुख सतीश लोखंडे यांची भेट घेतली व त्यांना संपुर्ण माहिती दिली त्यांनी तात्काळ जमीन एसआरएमधून काढण्याचे आदेश दिले. परंतू खालील अधिकाऱ्यांनी 3 महिन्यांपर्यंत लोखंडे यांच्या आदेशावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर पुन्हा हनीफ यांनी लोखंडे यांची भेट घेतली त्यावेळी लोखंडे यांच्या कठोर आदेशानंतर अधिकाऱ्यांनी तात्काळ मालकी जमिनीवर जाणिवपुर्वक लावण्यात आलेले एसआरए काढण्यात आले, तसे आदेशही पारित करण्यात आले.
हे प्रकरण उच्च न्यायालयातही गेले होते याबाबतीत उच्च न्यायालयाने एसआरए ला आठ आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या अहवालामध्ये ही जागा सी-3 होत नाही, येथील घरे झोपडपट्टीमध्ये येत नाहीत असा अहवाल देण्यात आला. असे असताना ही आता पुन्हा याच जागेसाठी एक नवा विकासक एसआरएमध्ये सी-3 साठी गेला आहे. त्यामुळे हा प्रकार किती दिवस सुरु राहणार असा सवाल आता शेख दाम्पत्य प्रशासनाला विचारत आहे.
त्यामुळे विकासकांना एसआरएच्या खाऊ बाबूंचा छुपा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट होतल्याचे बोलले जात आहे. यासंपुर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजे असल्याची मागणी शेख दाम्पत्याने केली आहे.
