📰 MUMBAI MITRA FOLLOWUP
——-
◆ वसई विरार महापालिकेतील आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणाबाबत अधिकारी सुस्त
——–
विशेष प्रतिनिधी, वसई विरार
वसई तालुक्यात वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून आरक्षित मोकळ्या जागेच्या भूखंड सुरक्षिततेची वसई विरार महानगरपालिकेची मोठी जबाबदारी आहे. अतिरिक्त आयुक्तांच्या प्रभाग समितीत असताना वसई विरार महानगरपालिकेचे मा.आयुक्त अनिल कुमार पवार यांनी प्रत्येक विभागातील अधिकाऱ्यांना जबाबदारी दिलेली आहे. खरे तर जनतेच्या पैशातून सदर अधिकाऱ्यांना पगार दिला जातो.मात्र पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच उपायुक्त, होणाऱ्या अतिक्रमणाला विरोध न करता कानाडोळा करतात. त्यामुळे सामान्य जनतेला न्याय मिळेल का असे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विरार पश्चिम येथील प्रभाग समितीच्या हद्दीत तसेच वसई तालुक्यात अनेक ठिकाणी आरक्षित जागेवर विकास योजना होण्याऐवजी अतिक्रमण झालेले निदर्शनास येते. मात्र या सर्व ठिकाणी कारवाई करण्यासाठी वसई विरार महानगरपालिकेचे अधिकारी पुढाकार घेत नसल्याचे दिसून येत आहे.
उपप्रदेशाचा विकास आराखडा 7 फेब्रुवारी 2007 ला मंजूर झाला. पण या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. नागरिकांना अनेक सोयी सुविधांपासून नागरिकांना वंचित रहावे लागते आहे. एकीकडे आरक्षणातील काही जमिनी खाजगी असल्याने हस्तांतरित करताना अडचणी येतात असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण होत असताना अधिकाऱ्यांना सदर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास काय अडचण येते याचे कारण गुलदस्त्यात आहे.
वसई- विरार शहर व तसेच येथे राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काही पत्रकार बांधवानी या सर्व प्रमुख आरक्षित जागांची अतिक्रमणाच्या विळख्यातून मुक्तता करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तसेच वसई विरार महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जबाबदारीने काम करत नाहीत. त्यासाठी त्यांनी वारंवार पालिकेबरोबर पत्र व्यवहार करून तसेच मीडियामधून पालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून सुद्धा त्यांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे. भूखंड, भूखंडमाफियांच्या घशात घालण्यासाठी अर्थपूर्ण व्यवहार करून सर्व आरक्षित जागा अतिक्रमण करण्याची परवानगी सुद्धा दिल्याची शक्यता असल्याची नागरिकाकडून चर्चा होत आहे.!
सदर प्रकाराबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती मिळाली असून अशी वेळ का आली हा एकच प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात उपस्थित होत आहे. सरकारची जागा वाचवण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांऐवजी, सामान्य नागरिक व पत्रकार यांच्यावर कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याची वेळ आली आहे, तर प्रभाग समितीचे अतिरिक्त आयुक्त शशिकांत पाटील तसेच वसई विरार महानगरपालिका आयुक्त अनिल कुमार पवार सदर प्रकरणाची गंभीरतेने दखल घेऊन अतिक्रमण झालेली ती आरक्षित जागा मोकळी करणार का? असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.
