📰 MUMBAI MITRA EXPOSE
——-
◆ 24 प्रभागांमध्ये प्रत्येक कार्यालयात 5 ते 6 बेकायदा एसी
◆ मुंबई महापालिकेत शेकडो बेकायदेशीर एसी!
◆ भाजपा मुंबई सचिव अभिजीत राणे यांची चौकशीची मागणी
——-
◆ अनधिकृत एसींच्या बिलाचा खर्च भरतोयं मुंबईकर!
◆ मुंबई महापालिकेकडून आपल्या अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तीक सुख-सोयींसाठी मुंबईकराच्या लाखो रुपयांचा चुराडा
◆ कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता (इमारत), सहाय्यक अभियंता, दुय्यम अभियंता यांच्या कार्यालयांमध्ये एसी
——–
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई महापालिकेतील सर्व वार्डमध्ये शासनाचे सर्व नियम डावलून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आपआपल्या कार्यालयांमध्ये बेकायदेशिरपणे एसी एसी लावले गेले असून त्याच्या बिलाचे पैसे पालिका नागरीकांच्या करातून जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार मुंबई महापालिकेत उघडकीस आला आहे. प्रत्येक प्रभागाच्या कार्यालयात बेकायदेशिरपणे एसी लावण्यात आलेले आहेत. मुळात प्रभाग कार्यालयांमध्ये सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त यांच्या दालनात एसी लावण्याची तर्तुद असून बाकी ठिकाणी सेंट्रलाईस एसी लावता येऊ शकते. त्यामुळे मुंबई महापालिका मुंबईकराच्या लाखो रुपयांचा आपल्या अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तीक सुख सोयींसाठी चुराडा करत असल्याचा आरोप भाजपा मुंबई सचिव अभिजीत राणे यांनी केला असून मुंबई महापालिकेच्या सर्व प्रभागाच्या लाईट बिलांच्या चौकशीची मागणी अभिजीत राणे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मुंबई महापालिका 24 प्रशासकीय प्रभागांमध्ये विभागली गेली असून, प्रत्येक कार्यालयांमध्ये 5 ते 6 बेकायदेशिरपणे शासनाचे सर्व नियम डावलून एसी (वातानुकुलित यंत्र) लावण्यात आले असल्याचे आढळून आलेले आहेत. या एसींच्या मुंबई महापालिकेकडे कोणत्याही प्रकारच्या नोंदी नाहीत. कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता (इमारत), सहाय्यक अभियंता, दुय्यम अभियंता अशा अधिकाऱ्यांच्या दालनात या एसी लावल्या गेल्या आहेत. माहिती अधिकारात हि धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे आता या एसी कोणी आणल्या? कोणी दिल्या? एसीचे मेंटेनेंन्स कोण पाहते? प्र्रत्येक एसी दिवसभर चालू असून, एका एसीचे महिनाभराचे कमीत कमी बील अंदाजे 4 ते 5 हजार रुपये असून यासर्व एसीचे लाईट बिल मुंबई महापालिका भरते आहे. संपुर्ण 24 प्र्रभागांचा विचार केल्यास प्रत्येक प्र्रभागात 5 एसी पकडल्यास 120 एसी होतात. एका एसीचे महिनाभराचे बिल 5 हजार पकडल्यास 6 लाख रुपये बिल मुंबई महापालिका नागरीकांच्या करातुन आलेल्या पैशातून भरत आहेत. वर्षाकाठी सामान्य मुंबईकरांचे तब्बल 75 लाख रुपये पालिका एका बेकायदेशिर गोष्टी साठी खर्च करत आहे. सरकारी कार्यालयात आपल्या सोयीनुसार नियम डावलून कोणताही अधिकारी विना परवानगी काहीच करु शकत नसताना पालिका ह्या खर्चाची भरापाई कशी करणार असा सवाल अभिजीत राणे यांन उपस्थित केला आहे.
तक्रारदाराने मुंबई महापलिकेच्या पी/दक्षिण विभागाकडे परिरक्षण विभागातील कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात लावलेल्या एसी बाबतीच्या परवानगीची माहिती मागितली असता, पी/दक्षिण विभागाकडून ‘कार्यकारी अभियंता पी/दक्षिण यांच्या कार्यालयामार्फत पी/दक्षिण परिरक्षण विभागामार्फत कोणत्याही प्रकारची वातानूकुलित यंत्रणा बसविण्यात आलेली नाही’ असे उत्तर देण्यात आले. याशिवाय एम/पुर्व विभागाच्या सहाय्यक अभियंता (घन कचरा व्यवस्थापन) कडे परिरक्षण विभागातील सहाय्यक अभियंता यांच्या कार्यालयात लावलेल्या एसी बाबतीच्या परवानगीची माहिती मागितली असता, ‘परिरक्षण विवभागातील सहाय्यक अभियंता यांच्या कार्यालयामध्ये या विभागामार्फत एसी लावण्यात आलेले नाही.’ असे उत्तर देण्यात आले.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक अधिकाऱ्यांच्या एसीमध्ये स्थानिक कंत्राटदाराचा आर्शिवाद असल्याचे बोलले जात आहे. ‘दै. मुंबई मित्र’च्या प्रतिनिधीने असाच मागील महिन्यात एन प्रभागाचे दुय्यम अभियंता भरत केदार यांच्या कार्यालयातील एसी चा फोटो मिळवला होता. ज्यामध्ये सपशेल त्यांच्या वैयक्तीक सुख सोयीसाठी त्यांच्या कार्यालयात एसी लावला आहे. यावर आता मुंबई महापालिका व राज्य सरकार काय कारवाई करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
