विरारमध्ये ‘दारुबंदी कायदा’ कागदावरच!

📰 MUMBAI MITRA EXPOSE
——-
◆ विरारमध्ये ‘दारुबंदी कायदा’ कागदावरच!
◆ महिला, बालकांसह सर्वांचे वावरणे झाले कठीण!
◆ लक्ष्मी बिअर शॉप, ए एम : पी एम द बियर शॉप, आरुष बियर ॲन्ड वाईन्स, आई-बाबा बियर शॉप, या बिअर दुकानांबाहेर बेशिस्त मद्यपींचा हैदोस!
◆ बियर शॉपचे लायसन्स रद्द करण्याची स्थानिकांची मागणी
◆ चायनीच कॉर्नरमध्ये बसून पिण्याची सोय!
——–
विशेष प्रतिनिधी, विरार
विरारमधील ग्लोबल सीटी परिसरातील लक्ष्मी बिअर शॉप, ए एम : पी एम द बियर शॉप, आई-बाबा बियर शॉप, आरुष बियर ॲन्ड वाईन्स या बिअर दुकानांबाहेर बेशिस्त मद्यपींना दारु पिण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रकार होत असून ‘दारु बंदी कायदा’ महाराष्ट्रात आहे का? असे प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या-जाणाऱ्या नागरीकांना या मद्यपींचा त्रास होत असून महिला-बालकांची सुरक्षा धोक्यात आली असून या बियर दुकानांच्या बाहेरून वावरणे देखील कठीण झाले आहे. बिअर दुकानाच्या बाहेर उघड्यावरच मद्यपी हातात बिअरची बाटली घेऊन थेट पीत आहेत. ‘दै. मुंबई मित्र’च्या प्रतिनिधीने याबाबतचे ‘स्टिंग ऑपरेशन’ केले असून अतिशय धक्कादायक छायाचित्रे समोर आली आहेत. नागरीकांनी याला जबाबदार स्थानिक अर्नाळा पोलीस ठाणे व झोपलेला राज्य उत्पादन शुल्क विभाग असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता या सर्व बियर शॉपचे लायसन्स रद्द करण्याची मागणी नागरीकांकडून होत आहे. आई-बाबा बियर शॉप कडून तर अर्धे शटर बंद करून बियर विक्री केली जात आहे याच बियर शॉप कडून दोन-तीन दुकाने सोडून एक चायनीज कॉर्नर असून तेथे बसून थेट बियर पिण्याची सोय केली जाते. रोड लगत फुटपाथ वर वेड्यावाकड्या दुचाकी लावून टोळी बनवून मद्यपी खुलेआम हातात बियरच्या बाटल्या घेऊन रिचवत आहेत.
दोन किंवा त्यापेक्षा जादा ग्राहकांना दुकानात किंवा दुकानाच्या काऊंटरवर मद्य पिण्यास दिल्याचे आढळल्यास संबंधित लायसन्सधारकावर गुन्हा नोंदवावा किंवा कारवाई करावी असे स्पष्ट राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आदेश असताना आता विरारमध्ये पुण्यासारखा अपघात होण्याची वाट पाहणारे मीरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस प्रशासन व राज्य उत्पादन शुल्क केव्हा कारवाई करतो असा संतप्त सवाल नागरीक विचारत आहेत.
वॉईन शॉप व बिअर दुकानदारांनी मद्यपींना दारु पिण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन दिल्यास संबंधित मद्यविक्री लायसन्सधारकासह मद्यपींवर देखील कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आदेश आहेत. तसेच अधिकारी व कर्मचार्ऱ्यांनी मद्यविक्री दुकानांची नियमित तपासणी करावी अशी कायद्यात तरतुद असून खुद्द प्रशासनच जाणिवपुर्वक डोळे झाक करत असल्याचा आरोप नागरीकांनी केला आहे.
महाराष्ट्र दारू बंदी कायद्याअंतर्गत पारित वेगवेगळ्या नियमावलीअंतर्गत मद्यविक्री व्यवहारासाठी विविध प्रकारचे अबकारी नियम मंजूर करण्यात आले आहेत. या कायद्यामधील तरतुदी व त्याअंतर्गत वेगवेगळे नियम, आदेश, अटी, शर्तीनुसार रितसर व्यवहारासाठी शासनातर्फे विशेष अधिकारांतर्गत विहित मुदतीसाठी दिल्या जातात. मुदत संपल्यानंतर नियमातील तरतुदीनुसार संबंधित लायसन्सधारकाने विनंती केल्यास नूतनीकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या लायसन्स व्यवहारासाठीच्या अटी, शर्ती, नियम, तरतुदींशी संबंधित लायसन्सधारक व अधिकारी, कर्मचार्यांना माहिती देण्यात आली आहे.
यापुर्वी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकीत प्रश्नामध्ये वाईन शॉप तसेच वाईन ॲण्ड बिअर शॉपी परिसरात मद्य पिण्याची व्यवस्था करण्यात येत असल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. ही बाब बेकायदेशीर आहे. यावर कठोर नियंत्रण आणण्यासाठी अधिकारी व कर्मचार्यांनी शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे अमलबजावणी करण्याचे सूचित कर निर्देश देत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते परंतू ते कागदावरच असल्याचे चित्र विरार ग्लोबल सिटी परिसरात आहे.

◆ काय आहेत राज्य उत्पादन शुल्कचे निर्देश?
ग्राहकांना वॉईन शॉप व बिअर शॉपजवळ किंवा आसपासच्या परिसरात मद्य पिण्यासाठी जागा किंवा इतर सुविधा देवू नयेत. तसे केल्यास लायसन्सधारकावर कठोर कारवाई करावी. ज्या लायसन्सधारकांना मद्यविक्रीची परवानगी असताना दोन किंवा त्यापेक्षा जादा ग्राहकांना दुकानात किंवा दुकानाच्या काऊंटरवर मद्य पिण्यास दिल्याचे आढळल्यास संबंधित लायसन्सधारकावर गुन्हा नोंदवावा किंवा कारवाई करावी. नियमांचे उल्लंघन करुन परवानगी नसतानाही लायसन्सधारक मद्यविक्रेते दुकान किंवा आसपासच्या परिसरात ग्राहकांना बेकायदा दारु पिण्यास जागा उपलब्ध करणे व बेकायदा बाबींकडे नियंत्रण न आणणाऱ्यांवर गस्त घालून कठोर कारवाई करावी. त्यानंतर बेकायदा बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची दक्षता संबंधित विभागीय उपआयुक्त व अधीक्षकांनी घ्यावी. मद्यविक्रीची परवानगी असताना दुकानाच्या जागेवर व परिसरात मद्यपी दारु पिताना आढळ्यास त्यांच्यावरही कारवाई करावी. एमआरपीप्रमाणे मद्यविक्री न करता जादा दराने विक्री करणाऱ्या लायसन्सधारकावर कारवाई करावी. नियमभंग करणाऱ्या लायसन्सधारकांविरुद्ध दर महिन्याला अचानक परजिल्ह्यातील व दुसऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या सहाय्याने संबंधित विभागीय उपआयुक्त व अधीक्षकांनी मोहीम राबवून राज्य दारुबंदी कायद्याची अंमलबजावणी करावी.