📰 DAILY MUMBAI MITRA EXPOSE
——
◆ वसई-विरार मधील बहुचर्चित घर घोटाळा
◆ पालिका, रेरा अधिकाऱ्यांकडून पोलिसांना तपासात सहकार्य नाही?
——-
विशेष प्रतिनिधी, वसई
वसई-विरार मधील बहुचर्चित घर घोटाळा प्रकरणी विरार पोलिसांनी वसई-विरार महापालिकेचे अधिकारी, महारेरा, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना समन्स पाठवूनही या कार्यालयांमधील अधिकारी आपला जबाब देण्यासाठी पोलीस ठाण्यात अद्याप आलेले नाहीत. प्रत्येक कार्यालयात तीन-तीन वेळा जाऊनही अधिकारी सहकार्य करत नसून प्रत्येकवेळी दगडफेक झाल्याचे कारण देत आपला जवाब टाळत आहेत, असा गंभीर आरोप विरार पोलिसांकडून करण्यात आला आहे.
वसई-विरारमधील अनधिकृत इमारतींचा घर घोटाळा आकडा 117 अनधिकृत इमारतीपर्यंत पोहचला असून आरोपींची संख्या शंभरपर्यंत पोहचली आहे. मात्र, या प्रकरणी अहोरात्र सखोल तपास करत असलेल्या विरार पोलिसांना वसई-विरार महापालिकेचे अधिकारी, महारेरा, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार कार्यलयातील अधिकारी सहकार्य करीत नसल्याची माहिती पोलीस सूत्रांकडून मिळाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार विरार पोलिसांनी वसई विरार शहर महानगरपालिका अधिकारी, महारेरा, ठाणे, पालघर, रायगड आणि अलिबागचे जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार तसेच बँक अधिकाऱ्यांना वसईतील 55 बेकायदा इमारतींच्या घर घोटाळ्याप्रकरणी निवेदन देण्यासाठी समन्स पाठवले आहेत. मात्र, पोलिसांना मदत करण्यासाठी एकही अधिकारी आपले म्हणणे द्यायला तयार नाही. पोलिसांनी सुमारे 155 बनावट रबर स्टॅम्प आणि सर्व विविध सरकारी प्राधिकरणांचे 600 लेटरहेड जप्त केले आहेत. परंतु पालिका व इतर संबंधित अधिकारी आपले म्हणणे न देऊन आणि सहकार्य करत नसल्याने तपासात दिरंगाई करत आहेत. असा आरोप पोलिसांनी केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते विरार पोलीस ठाण्याच्या समोर असलेल्या व्हीव्हीसीएमसी कार्यालयात दिवसातून दोन ते तीन वेळा जबाब नोंदवण्यासाठी जात आहेत, परंतु अधिकारी सहकार्य करत नाहीत आणि त्यांचे म्हणणे देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. 22 ऑगस्ट रोजी विरार पोलिसांनी व्हीव्हीसीएमसी अधिकारी वायएस रेड्डी (टाउन प्लॅनिंग प्रमुख) आणि राजेंद्र लाड (शहर अभियंता) यांना समन्स पाठवले होते, परंतु त्यांनी अद्याप त्यांचे म्हणणे दिलेले नाही.
विरार पोलिसांनी 23 जुलै रोजी एफआयआर नोंदवला आणि मास्टरमाइंड प्रशांत पाटील आणि त्याच्या टोळीला 1 ऑगस्ट रोजी अटक केली. 8 ऑगस्टपासून पोलिसांनी सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवण्यास सुरुवात केली परंतु त्यापैकी कोणीही निवेदन देण्यास पुढे आले नाही. तपासादरम्यान, विरार पूर्वेकडील कोपरी गावात असलेल्या रुद्रांश अपार्टमेंटमधील 18 खरेदीदारांना कर्ज देण्यात ‘उज्जीवन फायनान्स’ची प्रमुख भूमिका असल्याचे विरार पोलिसांना आढळून आले. बेकायदेशीर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना कोणत्या आधारावर कर्ज दिले हे तपासण्यासाठी पोलिसांनी बँकेला समन्सही पाठवले आहेत. पूनावाला हाऊसिंग फायनान्स, हिरो हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, इंडोस्टार होम फायनान्स, मॅग्मा फायनान्स, कॉसमॉस बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, जनता सहकारी बँक आणि करूर वैश्य बँक या इतर कर्जदारांचा समावेश आहे. यापैकी फक्त करूर वैश्य बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना आपले म्हणणे दिले आहे.
