प्रतिनिधी, मुंबई
जमिनीची मोजणी करायची म्हटले तरी शेतकर्‍यांच्या डोक्याला ताण येतो. त्याचे कारण देखील तसेच आहे. अर्ज द्या, सरकारी अधिकार्‍यांना हातपाय जोडा, शासनाकडे ठराविक रक्कम भरा, तरीही सरकारी अधिकारी मोजणीसाठी लवकर बाहेर पडत नाही. मात्र, आता मोजणीसाठी सारख्या सारख्या खेट्या माराव्या लागणार नाहीत.
जमिनीची मोजणी अचूक आणि वेगवान होण्यासाठी राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागात सहाशे रोव्हरची खरेदी करण्यात येणार आहे. रोव्हरच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली.
तर खरेदी प्रक्रिया देखील हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता भूमी अभिलेख विभागात एकूण दीड हजार रोव्हर उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणीच्या कामाला वेग येणार आहे. राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून जमीन मोजणीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. हा आकडा सुमारे दीड लाखांपर्यंत असल्याची माहिती भूमी अभिलेख विभागाने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिली होती. त्यानुसार तातडीने मोजणी प्रकरणे निकाली काढा, असे आदेश त्यांनी दिले होते. भूमी अभिलेख विभागाने रोव्हर खरेदीसाठी यापूर्वी सरकारकडे प्रस्ताव दिला होता. त्या प्रस्तावानुसार, सरकारने यापूर्वी पाचशे रोव्हर खरेदीसाठी मान्यता दिली होती. पैकी तीनशे रोव्हर खरेदी करण्यात आली होती.
सध्या विभागाकडे नऊशे रोव्हर उपलब्ध आहेत. राज्यातील जिल्ह्यांत रोव्हर मोठ्या संख्येने उपलब्ध व्हावेत; तसेच मोजणी गतीने व्हाव्यात यासाठी आणखी सहाशे रोव्हर खरेदीचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तालयाने सरकारकडे दिला होता. त्यासाठी 60 कोटी रुपयांची मागणीही करण्यात आली होती.
