नवी दिल्ली
आता सहकारी बँकेच्या ग्राहकांना सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी सरकार सहकारी बँकांना डायरेक्ट बँक ट्रान्सफरशी (ऊइढ) जोडणार आहे. यासंदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी माहिती दिली. अमित शाह म्हणाले की, सध्या सरकारच्या 52 मंत्रालयांद्वारे चालवल्या जाणार्या 300 योजनांचा लाभ डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवला जात आहे, म्हणजेच आता या सर्व योजनांचा लाभ सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना मिळणार आहे.
बँकिंग क्षेत्रात पूर्वीपेक्षा खूप सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे देशातील नागरिकांना बँकिंग सेवेचा लाभ मिळत असल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली. याशिवाय, पीएम जनधन योजनेमुळे 45 कोटी नवीन लोकांचे बँक खातेही उघडण्यात आले आहे. तसेच, 32 कोटी लोकांना रुपे डेबिट कार्डचा लाभही मिळाला आहे. हे सर्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ’सहकार से समृद्धी का संकल्प’मुळे घडले आहे, असे अमित शहा म्हणाले.
याचबरोबर, देशाच्या समृद्धी आणि आर्थिक उन्नतीमध्ये सहकार क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान असेल. पीएम जनधन योजनेंतर्गत उघडण्यात आलेल्या कोट्यवधी नवीन खात्यांचे डिजिटल व्यवहारही एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे गेले आहेत. 2017-18 या वर्षातील डिजिटल व्यवहारांच्या तुलनेत यामध्ये 50 पटीने वाढ झाली आहे.
सहकारी बँकांना डीबीटीसोबत जोडल्यामुळे नागरिकांशी अधिक संपर्क वाढेल आणि सहकार क्षेत्र अधिक बळकट होईल. तसेच, नागरिकांना सावकारांच्या तावडीतून वाचवण्यात या सहकारी बँकांचा मोठा वाटा असल्याचेही केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी सांगितले.
कर्जाची परतफेड करणार्या सवलत
आरबीआय आणि नाबार्डने बँकिंगसाठी जे पॅरामीटर्स बनवले आहेत, त्या सर्व बाबींवर कृषी बँकेने स्वतःला सिद्ध केले आहे. यापूर्वी बँकेकडून 12 ते 15 टक्के व्याजाने कर्ज मिळत होते, ते आता 10 टक्क्यांवर आले आहे.
एवढेच नाही तर कर्जाची परतफेड करणार्या लाभार्थ्यांना दोन टक्के सवलतही दिली जाते, असेही अमित शहा म्हणाले.